तीन साल में 20,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, भ्रष्टाचार पर कसा शिकंजा : सीएम धामी

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर देहरादून में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री धामी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने वाले बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करने से की और कहा कि प्रदेश की जनता ने तीन साल पहले एक नया इतिहास रचते हुए मिथक तोड़ा था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस विश्वास पर पूरी निष्ठा से खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी सरकार ने इन तीन वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य की नींव रख रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तराखंड में 30 से अधिक नीतियों को लागू किया गया है, जिससे राज्य का विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब वेडिंग डेस्टिनेशन, साहसिक पर्यटन और फिल्म निर्माण के एक बड़े हब के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश की आर्थिक प्रगति की ओर इशारा करते हुए बताया कि उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है।

प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर सख्त कानून बनाकर युवाओं के सपनों को सुरक्षित किया है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जिससे प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिली है। अब योग्य और प्रतिभावान युवाओं को यह भरोसा हो गया है कि उनकी मेहनत और प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होगा।

धामी सरकार ने प्रदेश में बढ़ते अवैध कब्जों और जनसंख्या असंतुलन की समस्या को देखते हुए कई कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने लैंड जिहाद, लव जिहाद और अवैध कब्जों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सख्त भू-कानून लागू किया गया है, जो देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने में कारगर साबित होगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने का साहसिक निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश में समान नागरिक कानून को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने भाषण के दौरान प्रदेश के विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए जनता से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे ले जाना है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।