देश के करोड़ों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह आयोग न सिर्फ़ वेतन और भत्तों में बदलाव करेगा, बल्कि आने वाले समय में उनके आर्थिक भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा।हाल ही में राज्यसभा में हुई चर्चा और सरकार की प्रतिक्रिया के बाद यह विषय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या कहा, कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं, और सरकार का अगला कदम क्या होगा? आइए, जानते हैं विस्तार से।

8th pay commission- कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें और महंगाई का दबाव

पिछला, 7वाँ वेतन आयोग, वर्ष 2014 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। लगभग दस वर्षों के बाद, महंगाई में भारी वृद्धि और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण, कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। वर्तमान महंगाई भत्ता (DA) 42% है, जो जीवन की बढ़ती लागत के मुकाबले अपर्याप्त माना जा रहा है।

कर्मचारियों का मानना है कि एक नए वेतन आयोग से न सिर्फ़ DA में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उनके मूल वेतन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे वे महंगाई के इस दौर में अपनी ज़िन्दगी को बेहतर ढंग से चला सकें। साथ ही, पेंशनभोगियों को भी नए वेतनमान से फ़ायदा होगा। वे अपनी पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।

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राज्यसभा में सवाल और सरकार का जवाब:

हाल ही में राज्यसभा में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। उन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या केंद्र सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "वर्तमान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" यह बयान कर्मचारियों के लिए निराशाजनक साबित हुआ है, क्योंकि इससे उनके वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीदें कुछ कम हो गई हैं।

क्या है वेतन आयोग गठित करने की प्रक्रिया?

आम तौर पर, हर दस वर्षों के अंतराल पर एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। यह प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढाँचे की समीक्षा करती है और महंगाई, जीवन यापन की लागत, और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में संशोधन करने की सिफ़ारिशें करती है। वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के बाद, कर्मचारियों को एरियर्स भी मिलते हैं, जिससे उन्हें पिछले वर्षों की अवधि का वेतन भी मिल जाता है। यह प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए एक अहम घटना होती है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

सरकार का तर्क और संभावनाएँ:

हालांकि सरकार ने अभी तक 8th pay commission के गठन की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन महंगाई भत्ते (DA) में नियमित बढ़ोतरी जारी है। यह संकेत देता है कि सरकार कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख रही है। यह भी संभावना है कि सरकार DA में नियमित बढ़ोतरी के माध्यम से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देती रहेगी। हालांकि, एक नए वेतन आयोग से मिलने वाले व्यापक लाभों की तुलना में यह एक सीमित राहत ही होगी।

आने वाले समय में सरकार के रुख़ में बदलाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विभिन्न कारकों, जैसे कि आर्थिक स्थिति, महंगाई का स्तर, और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार 8वें वेतन आयोग से संबंधित अपना निर्णय ले सकती है।