स्वतंत्रता दिवस के अवसर कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 बड़ी घोषणाएं करी। जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के पेंशनधारियों की धनराशि को ₹ 4000 से बढ़ाकर ₹ 6000करने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के एक स्थानीय निकायों को आदर्श निकाय के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की।

सीएम धामी ने कहा भारत की इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है, हमें अपनी सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व हैं। सैनिक परंपरा वाले वीरभूमि उत्तराखंड में पीढ़ियों से करीब हर परिवार से वीर सैनिक देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण किया गया है। राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह सहयोग राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है।

साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 1064 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जिस पर कोई भी कॉल कर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकता है अभी तक 100 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान हमारी परंपरा रही है। ऐसे में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का लोन शून्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है। साल 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया गया है। अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत एक साल में 3 गैस सिलेंडर रिफिल मुफ्त सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।

इस दौरान सीएम धामी ने कई घोषणाएं भी की है। जिसमें प्रत्येक जिले में एक स्थानीय निकाय को एक आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा,
उद्योग बागवानी और किसी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों को सम्मानित किया जाएगा,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी,
वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना और प्रतियेक्ता पेंशन योजना को के तहत दिए जाने वाले धनराशि को 4000 से बढ़कर 6000 रुपए किया जाएगा,

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के विषय वस्तु का निर्धारण, जिला कौशल विकास समिति की ओर से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा,
वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी,
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा,मत्स्य विभाग में 200 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी,
राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर 75 करोड़ रुपए की लागत से सभी जिलों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा, जिससे करीब 11 लाख पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा।