दिल्ली सरकार का पहला बजट: महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट कार्ड, 5000 नई इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो विस्तार और 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा

दिल्ली की भाजपा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें परिवहन, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनकी सरकार दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह बजट तैयार किया गया है।

इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा से जुड़ा है। अब महिलाओं को सफर के दौरान पिंक टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिंक टिकट योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, जिससे डीटीसी को 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है।

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 12,952 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक राजधानी की सड़कों पर 5,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएँ। वर्तमान में दिल्ली उन गिने-चुने शहरों में शामिल है, जहाँ इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा बेड़ा संचालित हो रहा है। अभी तक 2,152 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं, जिनमें से 1,752 बसें डीटीसी के तहत और 400 बसें डीआईएमटीएस क्लस्टर योजना के तहत संचालित की जा रही हैं।

इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो की परियोजनाओं के लिए भी इस बजट में महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई है। सरकार ने मेट्रो विस्तार और अन्य संबंधित योजनाओं के लिए 2,929 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने मेट्रो के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार को 6,000 करोड़ रुपये की देनदारी चुकाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, जिससे परियोजना में देरी हुई।

बजट में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए "महिला समृद्धि योजना" के लिए भी महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने की बात कही है।

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी इस बजट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से पहले ही 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप जोड़कर इसे 10 लाख रुपये तक कर दिया है। इससे दिल्ली के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और वे बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे।