छात्र संघ चुनावों की तिथि तत्काल घोषित करे सरकार:बिट्टू कर्नाटक ने की मांग
Government should immediately declare the date of student union elections: Bittu Karnataka demands
अल्मोड़ा: उत्तराखण्ड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जामंत्री बिट्टू कर्नाटक ने जिलाधिकारी अल्मोडा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को एक ज्ञापन प्रेषित कर जल्द छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में छात्र संघ चुनाव की तिथि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक घोषित नहीं की गयी है । उन्होंने कहा कि छात्र संघ का चुनाव छात्रों का लोकतान्त्रिक अधिकार है ।
छात्र संघ चुनाव से राजनीति की नई फसल तैयार होती है जो आने वाले समय में प्रदेश और देश का नेतृत्व करती है । प्रारंभिक राजनीति की शिक्षा छात्र संघ के माध्यम से ही युवा लेते हैं और सीएम स्वयं छात्र राजनीति (छात्र संघ) में रहकर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में अपनी सेवायें दे रहे हैं ।
श्री कर्नाटक ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से छात्र संघ के चुनावों की पूरे प्रदेश में तिथि घोषित करना अनिवार्य है । जिससे छात्रों का लोकतांत्रिक हनन न हो सके और हमारी नयी पौध अपनी शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही राजनीति की परीक्षा भी दे सके ।
श्री कर्नाटक ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में छात्रों द्वारा चुनाव शीध्र कराये जाने हेतु आन्दोलन किया जा रहा है और पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है वह भी अपने आप में सोचनीय विषय है कि राज्य के बुनियाद के पत्थर के रूप में जो छात्र ताकत है उनका शोषण किया जा रहा है वह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है ।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि आप तत्काल प्रभाव से इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से दखल देते हुये इन छात्र संघ के चुनाव को तत्काल करवाने के साथ-साथ छात्रों पर लग रहे मुकदमे तथा उत्पीडन को रोकने का काम करेंगे जिससे युवा आने वाले समय में इस प्रदेश और देश का नेतृत्व कर सकें ।
श्री कर्नाटक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार से चुनाव की तिथि यथाशीघ्र घोषित नहीं की गयी एवं छात्रों का उत्पीड़न जारी रहा तो उन्हें मजबूरन अपने साथियों के साथ छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन को समर्थन देते हुए इस आन्दोलन को और तेज किया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग एवं सरकार की होगी ।