उत्तराखंड में अगर निजी स्कूल ने नहीं दिया सही जवाब तो मान्यता होगी रद्द

देहरादून:छात्र को निष्कासित करने के मामले में शिक्षा विभाग ने अब एक नोटिस भेज कर विद्यालय वालों से जवाब मांगा है और अगर जवाब नहीं मिला तो विद्यालय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्य शिक्षा विभाग में एक बार फिर स्कूल को आखिरी नोटिस जारी किया है और जवाब न देने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी जा रही है।

बताया जा रहा है सहसपुर ब्लॉक के एक स्कूल ने फीस न देने पर छात्र को स्कूल से निष्कासित कर दिया जिस पर अभिभावक ने शिक्षा विभाग को इस बारे में शिकायत दी। शिकायत पर शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है और विद्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए कहा जा रहा है लेकिन नोटिस के बाद भी विद्यालय कोई जवाब नहीं दे रहा है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने विद्यालय को आखिरी नोटिस जारी किया और कहा है कि 20 अक्टूबर तक सभी प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय में प्रस्तुत होने का आदेश भी दिया है। इन तिथि पर ना आने पर विभाग की ओर से विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और स्कूल पर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी।

बताया जा रहा है की दून प्रेसीडेंसी स्कूल की ओर से फीस में 12% के बढ़ोतरी करने पर उन्हें जवाब देना होगा कि किस आधार पर विद्यालय की फीस को बढ़ाया गया है जबकि नियम सिर्फ 12% फीस बढ़ाने का ही है।

दरअसल स्कूल की ओर से बीते रोज फीस में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया था। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया, स्कूल को नोटिस भेज जवाब मांगा जाएगा कि किस आधार पर फीस को बढ़ाया गया। उत्तरप्रदेश सरकार के समय से उत्तराखंड के निजी विद्यालयों में फीस में सिर्फ 10 फीसदी की बढ़ातरी की जा सकती है। बावजूद इसके कुछ स्कूल मनमानी ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। कहा, मनमानी करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।