केंद्र सरकार के साथी उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने नागरिकों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती रहती है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल गरीबों और पिछड़े हुए वर्ग को राहत पहुंचाना होता है ताकि वह समाज में अपना सर ऊंचा उठाकर चल सके।इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल बिजली बिल वसूली के लिए एक अनोखा प्लान लेकर आया है। योगी सरकार की इस योजना के तहत बिजली के बल के बकायेदारों से वसूली पर विद्दुत सखी, मीटर रीडर, जनसेवा केंद्र अधिकृत एजेंटों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।यह राशि बिजली बिल बकायदारों द्वारा मिलने वाली छूट से काटकर डायरेक्ट इन एजेंटों के अकाउंट में भेज दी जाएगी।बताया जा रहा है कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी एमवीवीएनएल के 19 जिलों में लगभग 9235 करोड रुपए बिजली का बिल अभी भी बकाया है जिस पर लेट फीस सर चार्ज 6500 करोड रुपए से ज्यादा का बन रहा है बिजली विभाग इस योजना के माध्यम से बकाया वसूली के साथी एजेंट को प्रोत्साहन देकर ज्यादा एक्टिव बनाने का प्रयास कर रही है इस योजना में बिजली विभाग में बकाया बिल वसूली प्रक्रिया को ज्यादा सरल और प्रभावी बनाने का टारगेट रखा हैइसके तहत बिजली एजेंट को 10% से ज्यादा प्रोत्साहन राशि कमाने का भी मौका दिया जा रहा है। विभाग की तरफ से प्रोत्साहन राशि बिजली बिल बकायेदारों को बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के एवज में दी जाएगी।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र राज्य सरकारें अपने नागरिकों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाती हैं। इन योजनाओं के बनाते समय सरकारें अपने नागरिकों की जरूरतों सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। इन योजना का सीधा लक्ष्य देश के पिछड़े लोगों को प्रोत्साहन देना होता है।
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