आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अनुरूप,जल्द ही क्यूआर कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिलेगा।

इस परियोजना के आधार पर 1,435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पैन 2.0 परियोजना के तहत मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह से अपग्रेड कर क्यूआर कोड सुविधा दी जाएगी। यह पूरी तरह पेपरलेस और ऑनलाइन होगा।

व्यापार जगत की तरफ से बहुत ज्यादा मांग हो रही थी कि क्या तीन चार अलग-अलग 'सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता' की जगह कोई एक आइडेंटीफायर हो सकता है? जिसको देखते हुए पैन, टैन आदि को एकीकृत किया जाएगा। पैन डाटा वाल्ट सिस्टम को भी अनिवार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोग कई जगह पैन का विवरण देते हैं। डाटा वाल्ट सिस्टम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन लोगों ने हमारा पैन विवरण लिया है, वह उसे सुरक्षित रखेंगे। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा। शिकायतों के समाधान पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। लोगों को किसी तरह की समस्या होने पर उसका जल्द समाधान किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन नंबर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अमान्य नहीं होगा। इसकी जगह नया पैन कार्ड मिलेगा।

अश्विनी ने कहा कि पैन का अपग्रेडेशन निःशुल्क होगा और यह आपको डिलीवर किया जाएगा।