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पीएम इंटर्नशिप पोर्टल की होगी शुरुआत, हर महीने मिलेंगे पांच हजार रुपए, जानिए इस बारे में

05:18 PM Oct 03, 2024 IST | editor1
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केंद्र सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आज 3 अक्टूबर से केंद्रीकृत पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। जिसके तहत कंपनियां उम्मीदवारों से आवेदन मांग रही हैं।

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इच्छुक इंटर्न (प्रशिक्षु) 12 अक्टूबर से इस विशेष पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इंटर्नशिप पोर्टल स्वचालित तरीके से प्रत्येक पद के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों के एवज में दोगुने आवेदकों का चयन करेगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एक फॉर्म भरना होगा। जिसमें उनको अपनी रुचि और स्किल की जानकारी देनी होगी। यह पोर्टल आपको बता देगा कि आप किस कंपनी के लायक है। इसमें खुद-ब-खुद ही आपका सीवी तैयार कर दिया जाएगा।

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इंटर्नशिप के इच्छुक उम्मीदवारों का चयन उनके प्रोफाइल, पसंद और पात्रता के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद योजना में भागीदार कंपनियां इनमें से उम्मीदवारों का चयन करेंगी।

कंपनी मामलों का मंत्रालय भागीदार कंपनियों को उम्मीदवारों की पात्रता के दिशानिर्देश भी भेज चुका है। जुलाई में पेश बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी समूह और महिंद्रा अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा है।

इसके लिए आवेदक 10वीं पास हो- उनकी उम्र 21 से 24 वर्ष हो, परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला या आयकर देने वाला नहीं होना चाहिए यानी आपके परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।, आप किसी फुल टाइम कोर्स या नौकरी के साथ इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे।,- IIT, IIM, IISER जैसे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करने वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे।

ऑनलाइन कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप का कम से कम आधा हिस्सा कक्षा-आधारित प्रशिक्षण के बजाय 'वास्तविक कार्य अनुभव' में समर्पित होना चाहिए।

कितना स्टाइपेंड मिलेगा

इसमें हर इंटर्न को महीने में 5000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इनमें से 4,500 रुपये सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये और 500 रुपये कंपनियों द्वारा अपने सीएसआर कोष यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड द्वारा दिए जाएंगे।

महीने के स्टाइपेंड के अलावा सरकार एक साल के बाद अलग से 6 हजार रुपए भी देगी।

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