इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मार्केट में मांग बढ़ती ही जा रही है। वहीं सरकार भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरदीने के लिए प्रेरित कर रही है। जिसको लेकर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी भी दे रही है।

सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर सब्सिडी को अगले सात महीनों के लिए और बढ़ा दिया है।

भारत सरकार द्वारा PM E-Drive के जरिए इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. सरकार ने इन वाहनों पर मिलने वाले सब्सिडी प्लान को बढ़ाकर मार्च 2025 तक के लिए कर दिया है। वहीं सरकार इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर भी 50 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही थी। लेकिन सरकार ने अप्रैल 2024 से इस राशि को घटाकर 25 हजार रुपये कर दिया है।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सरकार की इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है कि मार्च 2026 तक टू-व्हीलर के क्षेत्र में करीब 10 फीसदी वाहनों को और तीन पहिया वाहनों में करीब 15 फीसदी वाहनों को उतारा जा सके। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की आवश्कता है।

सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने की योजना के तहत ही इलेक्ट्रिक कारों पर सबसे कम GST लगाई जाती है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर केवल पांच फीसदी GST ही लगाई जाती है । सरकार का कहना है कि नई योजना को FAME के पिछले दो चरणों को देखते हुए तैयार किया गया है।

सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ईवी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है । इसके लिए सरकार ने आवंटित बजट का करीब 40 फीसदी हिस्सा, जो कि 4,391 करोड़ रुपये के करीब है, वो इलेक्ट्रिक बसों की सब्सिडी के लिए रखा है।