दिल्ली में अब जल्द ही बैन होगा साबुन और डिटर्जेंट, यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार हुई सख्त, प्रवेश वर्मा ने दी जानकारी

दिल्ली में चुनाव से पहले ही यमुना की सफाई एक मुख्य मुद्दा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर यह मान लिया था कि यमुना की सफाई करने में वह असफल रहे हैं। इस मुद्दे ने चुनाव से पहले काफी जोर पकड़ा।

चुनाव जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री बनने से पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। वहीं अब सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में कर साफ करने वाले डिटर्जेंट को बन कर दिया जाएगा।मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस बात की जानकारी दी है।

जल मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए बहुत गंभीर है। यमुना को साफ करने के लिए सभी का साथ चाहिए। यमुना मैया के लिए हम हर छोटा-बड़ा कदम उठाएंगे।

इसी कड़ी में हम कार धोने वाले उत्पादों पर बैन लगा रहे हैं। ये यमुना की सफाई की योजनाओं में से एक है। हम शहर में इसे लागू करना चाहते हैं।'

बताया जा रहा है कि कर धोने वाले प्रॉडक्ट्स में फास्फेट और सर्फेक्टेंट होते हैं। ये नालों में गिरते हैं और फिर जाकर यमुना में मिल जाते हैं। इसलिए नदी को साफ करने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने साबुन डिटर्जेंट पर बैन लगाने के लिए नगर निगम की मदद ले सकते हैं।

सरकार का कहना है कि कार धोने वाले साबुन और डिटर्जेंट पर बैन लगने से पानी में जाने वाले हानिकारक केमिकल की मात्रा कम हो जाएगी। इससे यमुना नदी को साफ करने में थोड़ी मदद मिलेगी।

इसके अलावा सरकार एक और योजना पर भी विचार कर रही है। इस योजना के तहत सरकार STP के पास कार धोने के सेंटर खोलेगी। इन सेंटर्स पर यमुना के ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे लोगों की गाड़ियां धोने के लिए साफ पानी मिल जाएगा और यमुना नदी प्रदूषित नहीं होगी।

इसके अलावा सरकार इन उत्पादों से होने वाले नुकसान उससे भी जनता को जागरूक करेगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि STP के पास कार धोने के सेंटरों पर लोग कम कीमत पर गाड़ियां धुलवा सकते हैं।

दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा अब एक्शन मोड में आ गए हैं। वह अलग-अलग इलाकों में जाकर सभी का जायजा ले रहे हैं और हर कमी को सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।

इसके बाद से उस जगह का जायजा फिर लेते हैं और अगर काम नहीं होता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हाल ही में उन्होंने काम में ढिलाई बरतने वाले इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया था।