Uttarakhand Cabinet: जाने धामी मंत्रिमंडल ने मीटिंग में क्या लिए फैसले, महिलाओं के लिए खास योजना और चिल्ड्रन पॉलिसी मंजूर
सीएम धामी के अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में 20 पॉइंट रखे गए। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई।
बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वीर सैनिकों को आभार भी व्यक्त किया गया। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अभियान था। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्यभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है।
बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-:
उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूर किया गया। पहाड़ में 40% मैदान में 20% की सब्सिडी भी दी जाएगी। हरियाणा की तर्ज पर यह पोल्ट्री फार्म बनाए जाएंगे। अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फॉर्म भी बनाई जाएगी 3000 लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा।
संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली मैं जीएसटी को मंजूरी दी गई है।
ऊर्जा मैकिंज़ी कंपनी के माध्यम से यूपीसीएल में सुधार के लिए रिपोर्ट भी दी गई थी। अब नई पॉलिसी कैबिनेट के पास किया जिससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सभी बैंक में दी जाएगी जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा यह धनराशि उसी में दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी।
किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी मिली।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंज़ूरी दी गई।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई। निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनने की योजना की भी पहल की गई। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है। वह 2 लाख तक का प्रोजेक्ट बनाएंगी। जिसमें सरकार डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी देगी।
इसके तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर अधिक काम शामिल किए गए हैं। इसके लिए 30 करोड़ का बजट रखा गया है।
बिजनेस शुरू नहीं कर पाए तो सरकार पूरा पैसा वसूल करेगी
सड़क के गौवंश के लिए, 16,000 पशुओं के लिए नई नीति आई थी। पहले तीन विभाग पैसा देते थे। अब पशुपालन विभाग देगा। पहले प्रस्ताव शासन के आते थे। अब जिलाधिकारी के स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा।
एनजीओ अब 40% खर्च करेगा, सरकार 60% सब्सिडी देगी। गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।