देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार राज्य आंदोलनकारियों के 10 % क्षैतिज आरक्षण बिल को उत्तराखंड के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब प्रदेशभर के लगभग 11 हजार राज्य आंदोलनकारियों या उनके परिजनों को सरकारी नौकरियों में 10 % क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा।

बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने लिए 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। इसी साल फरवरी में धामी सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राजभवन भेजा था।