सरकार द्वारा लोगों को राशन तो दिया ही जा रहा है लेकिन अब खाने के साथ साथ सरकार तेल का भी इंतजाम आम जनता के लिए करने जा रही है। अब सस्ते गल्ले में केवल गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि खाने का तेल यानी सरसों का तेल भी दिया जाएगा। उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति विभाग जल्द ही इस संबंध में कार्रवाई शुरू करने जा रहा है।इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में हुई बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है और अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के लिए कहा गया है।बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक व प्रभावी बदलाव है जिस पर तेजी से कार्य किया जाए। ताकि लोगों को जल्द ही इसका लाभ मिल सकें। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन डीलरों के लाभांश और परिवहन भाड़े का भुगतान दिसंबर 2024 तक करने के निर्देश भी जारी किए गए है।जिसमें से कुछ का भुगतान आने वाले एक दो दिन में कर दिया जाएगा।मंत्री रेखा आर्या ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपने जिले में खाद्यान्न वितरण के लिए यूसी एक ही बार में पूरा सही व सटीक आकलन करके भेजें। क्योंकि इसमें एक ही बार केंद्र से पैसा स्वीकृत होगा और अगर किसी जनपद से कम बजट की मांग की गई तो बाद में उसे संशोधित करना संभव नहीं होगा।बैठक में विभागीय मंत्री ने अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफिलिंग को बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नमक योजना के बारे में जनता का रिस्पांस किस तरह का है, इसकी जानकारी भी मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों से ली।