मंकीपॉक्स को लेकर पूरे देश में दहशत का माहौल है। इस बीच स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में वरिष्ठ अधिकारियों को तैयारियों की समीक्षा करने और जनता में किसी भी प्रकार की घबराहट को रोकने की बात कही गई है।मंकीपॉक्स क्लेड1b को लेकर WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी जिसके बाद से ही भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में गुरुवार (26 सितंबर) को स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की तरफ से सभी राज्यों को एक चिट्टी लिखी गई। इस चिट्ठी में सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।स्वास्थ मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों/संविधानिक क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वह समुदायों को इस रोग, इसके फैलने के तरीकों, समय पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता/महत्व और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाएं। जनता में इसको लेकर पैनिक ना हो इसको लेकर महत्वपूर्ण ध्यान दिए जाने को भी कहा गया है।राज्यों को दिए ये निर्देशअस्पतालों में संदिग्ध और पुष्टि किए गए मामलों की देखभाल के लिए आइसोलेशन सुविधाओं की पहचान करें, आवश्यक लॉजिस्टिक्स और ऐसे सुविधाओं में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता और संवर्धन योजना।सभी संदिग्ध मंकीपॉक्स मामलों को आइसोलेट किया जाना चाहिए और सख्त संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण उपायों को लागू किया जाना चाहिए. उपचार लक्षणात्मक है और उपलब्ध उपचार दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।संभावित मंकीपॉक्स के लक्षण वाले किसी भी मरीज के त्वचा के घावों से नमूने तुरंत निर्दिष्ट प्रयोगशाला में भेजे जाने चाहिए, और जिनमें सकारात्मक परिणाम आते हैं, उनके नमूने क्लेड निर्धारित करने के लिए ICMR-NIV को भेजे जाने चाहिए।रोबस्ट डायग्नोस्टिक परीक्षण क्षमता पहले से ही उपलब्ध है; पूरे देश में ICMR द्वारा समर्थित 36 प्रयोगशालाएँ और तीन व्यावसायिक PCR किट जो ICMR से मान्यता प्राप्त हैं और अब CDSCO से स्वीकृत है।जरूरी उपायों को लागू करके और दिशानिर्देशों का पालन करके, हम व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा कर सकते हैं और मंकीपॉक्स के प्रकोप के प्रभाव को कम कर सकते हैं।मंत्रालय की तरफ से चिट्टी में लिखा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्थिति की निकटता से निगरानी करता रहेगा और इस संबंध में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सभी आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा।