अल्मोड़ा। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील गांवों एवं परिवारों के पुनर्वास, विस्थापन आदि की प्रक्रिया को आसान किया गया है। अब संकट ग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर निर्णय लेने का अधिकार डीएम को दे दिया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने जिला स्तरीय पुनर्वास समितियों के गठन के आदेश कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी संवेदनशील क्षेत्रों के भूगर्भीय सर्वे, अध्ययन आदि की औपचारिकता पूरी करने के बाद संबंधित गांव और परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास का निर्णय ले सकेगी। बताते चलें कि अब तक यह प्रक्रिया राज्य स्तरीय पुनर्वास कमेटी के स्तर से पूरी की जाती थी।