डीजल वाहन मालिकों के लिए यह खबर चिंता का कारण बन सकती है। सरकार ने भारत में डीजल वाहनों पर बैन लगाने का फैसला किया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के पार पहुंच गया है, जिसके कारण केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हैं। पहले भी डीजल वाहनों की उम्र 10 साल निर्धारित की गई थी, लेकिन अब उनकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि आप डीजल वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको कोई और विकल्प चुनना चाहिए।सूत्रों के अनुसार, डीजल वाहन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है। सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देगी और जल्द ही EV पर सब्सिडी योजना की घोषणा भी की जाएगी।ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति ने 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की है। यानी, अब से ढाई साल तक ही डीजल वाहन चलाए जा सकेंगे, इसके बाद कंपनियां डीजल वाहन बनाना बंद कर देंगी।शुरुआत में, देश के उन शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। धीरे-धीरे डीजल वाहन सड़कों से गायब हो जाएंगे। वर्तमान में, देश में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर पहले से ही प्रतिबंध है।यदि आप फिलहाल डीजल वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो इसे टालना उचित रहेगा, क्योंकि सरकार इस पर जल्द ही सख्त निर्णय लेने वाली है। इस नुकसान से बचने के लिए, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल या सीएनजी वाहनों को विकल्प के रूप में देखना बेहतर होगा।