अब महिलाओं के खाते में आएंगे हर महीने एक हजार रुपए, चुनाव के बाद हो जाएंगे डबल
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की महिलाओं से 'आप' की सरकार ने जो वादा किया था, उसे अब पूरा किया है।
केजरीवाल ने आज गुरुवार (12 दिसंबर) को 'महिला सम्मान योजना" की घोषणा की है। सुबह दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस में इसका ऐलान किया।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार एक हजार रुपये ट्रांसफर करेगी। इतना ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कि चुनाव के बाद महिलाओं को एक हजार की जगह 2100 रुपये देंगे। इस योजना के लिए कल (13 दिसंबर) से महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं।
इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आज मैं दो बड़ी घोषणाएं करने जा रहा हूं और यह दोनों दिल्ली की माताओं-बहनों के लिए है। हमने वादा किया था कि हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डालेंगे। आज कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। महिलाओं को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया उनके अकाउंट में हजार रुपये हर महीने आने शुरू हो जाएंगे।
केजरीवाल ने आगे कहा, "हम इसे बीते अप्रैल में शुरू करने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने दुर्भाग्यवश गलत केस में मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा और बाहर आने के बाद इस स्कीम को लागू करने में आतिशी के साथ लगा था। आज ये लागू हो गई है। इस योजना में सरकार का खर्चा नहीं होगा बल्कि दिल्ली सरकार को बरकत होगी।
आप संयोजक ने कहा, "BJP वाले कह रहे हैं कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? ये तब भी कहते थे, जब पहले हमने 2013 में बिजली फ्री करने की बात कही थी और हमने फ्री करके दिखाई। मैं जादूगर हूं, मुझे अकाउंट चलाना आता है। पैसे कहां से आएंगे और कैसे देने हैं, यह मुझे आता है इसकी चिंता तुम मत करो।
उन्होंने कहा कि आज हम लोग ऐलान कर रहे हैं, कल से रजिस्ट्रेशन होगा और फिर पैसे खाते में मिलेंगे।
दरअसल, इस साल दिल्ली बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री आतिशी ने 'महिला सम्मान योजना' की घोषणा की थी। अपने कई चुनाव प्रचार और पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल इसका जिक्र कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जल्द ही योजना के लिए पंजीकरण शुरू होगा।
बता दें दिल्ली में करीब 67 लाख महिलाएं हैं, जिसमें से करीब 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।