उत्तराखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दिव्यांग और पिछड़े वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जा रही है। प्रत्येक जिले के एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

गुरुवार को परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा। मुख्यमंत्री ने घोषणा के बाद प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग और पिछड़े वर्ग के करीब 35 से 40000 कर्मचारियों को सस्ती ऋण योजना का फायदा होगा।

योजना का संचालन उत्तराखंड बहुद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके बाद यह तय होगा कि व्यक्तिगत रूप से कितना ऋण मिलेगा और कितना ब्याज दर देनी होगी।

अपर सचिव समाज कल्याण विभाग प्रकाश चंद्र ने बताया कि एससी-एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कई योजनाओं चलाई जा रही हैं। सीएम की नई घोषणा के तहत योजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।